दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को उत्तर प्रदेश में अपने समकक्षों के साथ समन्वय स्थापित करने और राजधानी के उत्तरी हिस्से में यमुना नदी में कथित अवैध रेत खनन रोकने के लिए एक संयुक्त कार्य बल गठित करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह राष्ट्रीय राजधानी में हिरंकी गांव क्षेत्र में यमुना नदी तटबंध के पास अवैध रेत खनन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि वहां अवैध रेत खनन जारी है और इस तथ्य का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है कि क्षेत्र का कुछ हिस्सा दिल्ली में पड़ता है, जबकि दूसरा हिस्सा उत्तर प्रदेश में।

अदालत ने कहा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के संयुक्त कार्यबल को नियमित रूप से नदी के किनारों की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करना जरूरी है। इतना ही किसी भी तरह की रोक के लिए उचित चौकियां स्थापित की जाएं। आदेश में कहा गया है, इन परिस्थितियों में यह निर्देश दिया जाता है कि आउटर नॉर्थ के पुलिस उपायुक्त- रवि कुमार सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस के संबंधित अधिकारी से समन्वय स्थापित करेंगे और एक संयुक्त कार्यबल का गठन करेंगे तथा यमुना नदी के किनारे अवैध रेत खनन पर रोक सुनिश्चित करेंगे।

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